चेक बाऊन्स प्रकरणे (Section 138 NI Act)

चेक बाऊन्स प्रकरण म्हणजे काय?

जेव्हा एखाद्या व्यक्तीने दिलेला चेक बँकेत जमा केला असतो, पण तो विविध कारणांमुळे बाउन्स होतो (उदा. खात्यात पैसे नसणे), तेव्हा त्या बाबतीत कायदेशीर कारवाई केली जाते.
हा प्रकरण Negotiable Instruments Act, 1881 च्या Section 138 अंतर्गत येतो.

Section 138 NI Act ची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

1. चेक बाउन्स होण्याची कारणे:

   • खात्यात पैसे नसणे

   • चुकीचा खाते क्रमांक

   • हस्ताक्षर न मिळणे

   • चेक रद्द किंवा कालबाह्य होणे

2. तक्रार कशी करावी?

   • चेक बाऊन्स झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत, पैसे मागणीसाठी हार्ड नोटीस (legal notice) पाठवावी लागते.

   • नोटीस दिल्यानंतर 15 दिवसांत पैसे भरले नाहीत तर खटला सुरू केला जातो.

3. कायदेशीर प्रक्रिया:

   • तक्रारदार स्थानिक पोलिसांत FIR दाखल करतो.

   • न्यायालयात आरोपपत्र दाखल होते.

   • दोषी आढळल्यास दंड, जामीन किंवा तुरुंगाची शिक्षा होऊ शकते.

4. शिकस्तांची जबाबदारी:

   • चेक लिहिणारा व्यक्ती किंवा कंपनी जबाबदार असते.

   • पैशांची परतफेड करणे बंधनकारक आहे.

मुंबईतील चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये कायदेशीर मदत:

• नोटीस तयार करणे व पाठवणे

• FIR दाखल करणे

• कोर्ट प्रक्रिया हाताळणे

• पेमेंट सेटलमेंट करणे

महत्वाचे मुद्दे:

• वेळेत नोटीस न दिल्यास किंवा FIR न दाखल केल्यास केस नाकारला जाऊ शकतो.

• Section 138 अंतर्गत गुन्हा गुन्हेगारी आहे, त्यामुळे गंभीरतेने घ्यावा लागतो.

• योग्य कायदेशीर सल्ला आणि प्रतिनिधित्व आवश्यक आहे.

अधिक सविस्तर माहिती खाली दिलेली आहे.

कलम 138, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट, 1881 (NI Act) नुसार, चेक बाऊन्स (cheque bounce) झाल्यास, तो एक गुन्हा मानला जातो. ज्या व्यक्तीने चेक दिला आहे, त्याला दंड किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. चेक बाऊन्स म्हणजे काय, आणि कायदेशीर कारवाई कशी केली जाते, याबद्दल अधिक माहितीसाठी हा लेख वाचा. 

चेक बाऊन्स म्हणजे काय?

जेव्हा तुम्ही बँकेत चेक जमा करता आणि बँकेकडे पुरेसे पैसे नसल्यामुळे किंवा इतर काही तांत्रिक कारणांमुळे तो चेक वटवला जात नाही, तेव्हा त्याला चेक बाऊन्स म्हणतात.

 

कलम 138, NI ॲक्ट काय आहे?

जर एखाद्या व्यक्तीने कर्जाची परतफेड किंवा इतर कोणत्याही दायित्वासाठी चेक दिला आणि तो चेक बाऊन्स झाला, तर त्याला या कायद्याअंतर्गत दोषी ठरवले जाते. 

कायदेशीर कारवाई:

• चेक बाऊन्स झाल्यावर, चेक देणाऱ्या व्यक्तीला (drawer) 30 दिवसांच्या आत कायदेशीर नोटीस पाठवणे आवश्यक आहे. या নোটিसेमध्ये, चेकची रक्कम भरण्याची मागणी केली जाते. 

• जर 15 दिवसांच्या आत चेकची रक्कम भरली नाही, तर ज्या व्यक्तीला चेक मिळाला आहे (payee), तो 30 दिवसांच्या आत न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकतो. 

• कलम 138 नुसार, चेक बाऊन्स झाल्यास, दोषी व्यक्तीला चेकच्या रकमेच्या दुप्पट दंड किंवा 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. 

• चेक बाऊन्सचा खटला हा फौजदारी स्वरूपाचा असतो आणि तो सक्षम न्यायालयात चालवला जातो.

चेक बाऊन्सचे परिणाम:

कायदेशीर कारवाई:

• चेक बाऊन्स झाल्यास, कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागते.

• चेकच्या रकमेच्या दुप्पट दंड भरावा लागू शकतो.

• चेक बाऊन्स झाल्यास, क्रेडिट स्कोअर खराब होऊ शकतो. 

चेक बाऊन्स टाळण्यासाठी काय करावे?

• चेक देण्यापूर्वी आपल्या खात्यात पुरेसे पैसे असल्याची खात्री करा.
• चेक भरताना सर्व माहिती (उदा. तारीख, रक्कम, सही) योग्य असल्याची खात्री करा.
• शक्य असल्यास, बँकेकडून 'पोस्ट-डेटेड' चेक घेण्याऐवजी ऑनलाइन व्यवहार किंवा इतर सुरक्षित पर्यायांचा वापर करा. 

निष्कर्ष:

चेक बाऊन्स ही एक गंभीर बाब आहे आणि त्यामुळे कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे, चेक वापरताना अत्यंत cautious असणे आवश्यक आहे.