Bye-Law Disputes - 𝗖𝗮𝘀𝗲 𝗦𝘁𝘂𝗱𝘆

कथा:

मुंबईतील एक गृहनिर्माण सोसायटी – सिद्धिविनायक अपार्टमेंट.
सुधाकरराव, या सोसायटीचे जुने सभासद, मागील २० वर्षांपासून तिथे राहत होते. नवीन सचिवाने नियमांमध्ये काही बदल सुचवले – पार्किंग शुल्क वाढवणे, पाहुण्यांच्या वेळा मर्यादित करणे आणि फंडसाठी अतिरिक्त योगदान घेणे.

सुधाकरराव यांना हे नियम अन्यायकारक वाटले. त्यांनी विरोध केला, आणि विषय सोसायटीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत गेला. पण सचिव आणि त्यांचे गट बहुमताने निर्णय मंजूर करून गेले.

सुधाकरराव यांनी DRS Group च्या मदतीने सोसायटी बाय-लॉजचा अभ्यास केला. त्यांना कळाले की नियम बदलण्यासाठी सहामाही सभेत विशेष प्रस्ताव, नोटीस कालावधी, आणि ७५% सभासदांची संमती आवश्यक होती – जे झालेच नव्हते!

त्यांनी सहायक निबंधक कार्यालयात तक्रार दाखल केली. सुनावणीनंतर बाय-लॉजप्रमाणे निर्णय न झाल्याने नवे नियम रद्द करण्यात आले आणि सोसायटीला पुन्हा नियमवत प्रक्रिया राबवण्याचा आदेश मिळाला.

शिकवण:
बाय-लॉज म्हणजे केवळ कागदावरचे नियम नाहीत – ते प्रत्येक सभासदाच्या हक्कांचे रक्षण करतात. नियमांतील कोणताही बदल कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच होणे आवश्यक आहे.

तुमच्याही सोसायटीत नियमभंग किंवा बाय-लॉजवरून वाद आहेत का?

👉 DRS Group – सोसायटी कायद्याचे तज्ज्ञ

📞 आमच्याशी संपर्क करा!  +91 90825 03613

📢 सोसायटी बाय-लॉज वाद?
🧑‍⚖️ नियमबाह्य निर्णय?
📄 कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता घेतलेले निर्णय रद्द होऊ शकतात!

💼 सुधाकरराव यांनी DRS Group च्या मदतीने नियमाविरोधात यशस्वी लढा दिला!

✅ Bye-Law चा सखोल अभ्यास
✅ सहायक निबंधक कार्यालयात तक्रार
✅ निर्णय बाय-लॉजप्रमाणे बदलला!

📌 DRS Group – सोसायटी कायद्यात तज्ज्ञ
📞 आजच संपर्क करा! +91 90825 03613