बाय-लॉव वाद" (Bye-Law Disputes)

बाय-लॉव वाद म्हणजे काय?

हाउसिंग सोसायटीचे व्यवहार “मॉडेल बाय-लॉज” (Model Bye-Laws) नुसार चालतात. या नियमांचे उल्लंघन किंवा चुकीची अंमलबजावणी झाल्यास, जेव्हा सदस्य आणि सोसायटी किंवा दोन सदस्यांमध्ये मतभेद निर्माण होतो, तेव्हा त्याला "बाय-लॉव डिस्प्यूट" म्हणतात.

उदा.

• पार्किंग वाटपातील वाद

• सभासदपद नाकारणे

• अतिरिक्त शुल्क लावणे

• AGM/GBM मध्ये मतदानाचा हक्क न देणे

• रिपेअरिंग खर्चाची बेकायदेशीर विभागणी इ.

बाय-लॉ च्या काही महत्त्वाच्या कलमांचा उल्लेख:

• Bye-law 13: सभासदपदाच्या अटी

• Bye-law 65: महिना मेंटेनन्स आकारणी

• Bye-law 77: पार्किंग नियम

• Bye-law 93-96: वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM)

• Bye-law 170: वाद निराकरण प्रक्रिया (Dispute Resolution)

वाद निराकरणाची कायदेशीर प्रक्रिया

1. प्रथम संबंधित वादाचा तपशील सोसायटीच्या सचिव / चेअरमनला लेखी स्वरूपात द्या.
2. General Body किंवा Managing Committee मध्ये वाद मांडला जातो.
3. वाद न सुटल्यास, तुम्ही सहकारी न्यायालयात (Cooperative Court) बाय-लॉ उल्लंघनावरील केस दाखल करू शकता (MCS Act 1960 अंतर्गत).
4. न्यायालय पुरावे व नियम पाहून अंतिम निर्णय देते.

वाद कुठे दाखल करायचा?

• मुंबईत सहकारी न्यायालय (Co-operative Court), Bandra, Mumbai येथे वाद दाखल करता येतो.

• अर्ज सोबत बाय-लॉज कॉपी, नोटीस, सभासद नंबर, पत्रव्यवहाराचे पुरावे इत्यादी जोडणे आवश्यक आहे.

उदाहरण:

घाटकोपर येथील एका सोसायटीने नवीन सभासदाला पार्किंग नाकारली. संबंधित सभासदाने Bye-law 78 नुसार तक्रार करून कोर्टात अर्ज केला. कोर्टाने सोसायटीचे नियम उल्लंघन केल्याचे मान्य करत सदस्याच्या बाजूने निर्णय दिला.

महत्वाचे:

• बाय-लॉव वाद सामोपचाराने सोडवता येत नसल्यास कायदेशीर मार्ग घ्या

• सभासदांचा हक्क व बंधन बाय-लॉजमध्ये स्पष्ट सांगितले आहेत

• को-ऑपरेटिव कोर्ट ही यासाठी अधिकृत संस्था आहे

अधिक सविस्तर माहिती खाली दिलेली आहे.

मुंबईमधील गृहनिर्माण संस्थेतील उपविधी (bye-law) संबंधित वादांवर माहितीसाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960) आणि गृहनिर्माण संस्थेचे उपविधी (Model Bye-Laws) महत्त्वाचे आहेत. सदस्यांमधील वाद, पार्किंगचे नियम, तक्रारींचे निवारण, आणि इतर विषयांवर उपविधींमध्ये मार्गदर्शन दिलेले आहे.

उपविधी (Bye-laws) आणि वाद:

• उपविधींमध्ये सदस्यांमधील भांडणे, गैरसमज, आणि इतर वादांवर मार्गदर्शन दिलेले आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाई करता येते. 

• गृहनिर्माण संस्थेतील पार्किंगच्या जागा, शुल्क आणि नियमांविषयी उपविधींमध्ये स्पष्टता दिलेली आहे. 

• सदस्यांच्या तक्रारींचे निवारण कसे करावे, यासाठी उपविधींमध्ये प्रक्रिया दिलेली आहे. तक्रार निवारणासाठी विशिष्ट कालावधी आणि कार्यवाही नमूद केली आहे. 

• मालमत्तेचा वाद, देखभाल दुरुस्ती खर्च, आणि इतर विषयांवर उपविधींमध्ये मार्गदर्शन उपलब्ध आहे. 

कायदेशीर प्रक्रिया:

• नियमांचे उल्लंघन झाल्यास, सदस्य सोसायटीकडे लेखी तक्रार दाखल करू शकतात. 

• सोसायटीने तक्रारीचे निवारण न केल्यास, सदस्य विभागीय सहकार आयुक्तांकडे दाद मागू शकतात

• आवश्यक असल्यास, सदस्य न्यायालयातही दाद मागू शकतात. 

• महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० या कायद्यात सहकारी संस्था आणि सदस्यांच्या अधिकारांविषयी माहिती दिली आहे. 

• सोसायटीच्या कामकाजाचे नियम आणि सदस्यांच्या जबाबदाऱ्या उपविधींमध्ये नमूद केल्या आहेत. 

• सहकार विभाग, गृहनिर्माण संस्था आणि सदस्यांना मार्गदर्शन पुरवतो. 

• वाद झाल्यास, सदस्यांनी कायदेशीर सल्ला घेणे आवश्यक आहे. 

निष्कर्ष:

मुंबईमधील गृहनिर्माण संस्थेतील उपविधी संबंधित वाद सोडवण्यासाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० आणि गृहनिर्माण संस्थेचे उपविधी यांचे मार्गदर्शन घेणे आवश्यक आहे. नियमांचे पालन करून, सदस्यांनी वाद मिटवण्यासाठी आणि संस्थेचे कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.