नवीन सोसायटी म्हणजे निवासी किंवा व्यवसायिक लोकांनी एकत्र येऊन एक सामाजिक संघटना तयार करणे, जी आपल्या परिसरातील मालमत्ता, सुविधा आणि व्यवहार यांचे व्यवस्थापन करते.
नवीन सोसायटी तयार करण्याची प्रक्रिया:
-
सदस्यांची संख्याः
-
कमीत कमी १० सदस्य असावेत (महाराष्ट्र असोसिएशन्स रजिस्ट्रेशन एक्टनुसार).
-
-
सदस्यांची बैठक घेणे:
-
सोसायटीच्या उद्दिष्टांवर चर्चा करणे.
-
सदस्यत्वासाठी नियम व अटी ठरवणे.
-
-
संविधान (Bye-Laws) तयार करणे:
-
सोसायटीचे नियम, कामकाज, आर्थिक व्यवहार याबाबत माहिती असलेली नियमावली बनवणे.
-
-
नोंदणीसाठी अर्ज:
-
महाराष्ट्र असोसिएशन्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसमध्ये नोंदणीसाठी अर्ज करणे.
-
अर्जासह आवश्यक कागदपत्रे जसे की संविधानाची कॉपी, सभेतील सदस्यांची यादी, ओळखपत्रे इत्यादी जोडावी लागतात.
-
-
नोंदणी शुल्क भरने:
-
संबंधित रक्कम भरून नोंदणी करणे.
-
-
नोंदणी प्रमाणपत्र मिळणे:
-
अर्ज मंजूर झाल्यावर सोसायटीचे नोंदणी प्रमाणपत्र मिळते.
-
-
सोसायटीचा पहिला कार्यालयीन कामकाज सुरू करणे:
-
अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष निवडून कामकाज सुरू करणे.
-
आवश्यक कायदे आणि नियम:
-
महाराष्ट्र असोसिएशन्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, २०१५
-
महाराष्ट्र सोसायटी रजिस्ट्रेशन नियम
-
महाराष्ट्र बँकिंग आणि सोसायटी कायदे
फायदे:
-
सोसायटीला कायदेशीर मान्यता मिळते.
-
मालमत्तेचे संरक्षण आणि देखभाल सुकर होते.
-
सोसायटीच्या आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण असते.
-
सदस्यांमध्ये आपसी सहकार्य वाढते.
- आवश्यक कागदपत्रे तयार करणे, जसे की सदस्यांची यादी, संस्थेचे नाव, उपविधी (bye-laws) आणि इतर आवश्यक माहिती.
- संस्थेसाठी एक अद्वितीय आणि योग्य नाव निवडणे आवश्यक आहे.
- संस्थेचे नियम आणि कार्यपद्धती नमूद करणारे उपविधी तयार करणे.
- आवश्यक कागदपत्रांसह, सहकारी संस्था निबंधकांकडे (Registrar of Cooperative Societies) नोंदणी अर्ज सादर करणे.
- नियमांनुसार नोंदणी शुल्क भरणे आवश्यक आहे.
- आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, संस्थेला नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाते.
- सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960):या कायद्यात सहकारी संस्थांच्या स्थापनेसाठी आणि कामकाजासाठी नियम दिले आहेत.
- मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० (Bombay Public Trusts Act, 1950): काही विशिष्ट प्रकारच्या सोसायट्यांसाठी हा कायदा लागू होऊ शकतो, ज्या धर्मादाय किंवा सार्वजनिक कार्यासाठी काम करतात.
- सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १८६० (Societies Registration Act, 1860): हा कायदा, काही सोसायट्यांसाठी लागू होऊ शकतो, परंतु महाराष्ट्रात सहकारी संस्थांसाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० हा मुख्य कायदा आहे.
- सोसायटीचे कामकाज (Functioning of the Society): सोसायटीच्या कामकाजासाठी उपविधी (Bye-laws) आणि कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे.
- सदस्यांची संख्या (Number of Members): सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसाठी, किमान १० सदस्य किंवा पात्र सदस्य असलेल्या कुटुंबांच्या ५१% पेक्षा जास्त सदस्य असणे आवश्यक आहे, according to Manupatra.
- प्रवर्तक सदस्य (Promoter Members): सोसायटीच्या स्थापनेत पुढाकार घेणाऱ्या सदस्यांना प्रवर्तक सदस्य म्हणतात.
No comments:
Post a Comment